नई दिल्ली: नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार कामकाजी लोगों को प्रॉविडेंट फंड में योगदान घटाने का ऑप्शन दे सकती है. जिससे उनकी टेक होम सैलरी बढ़ सके. बता दें कि लेबर मिनिस्ट्री के इस प्रस्ताव के अनुसार, प्रॉविडेंट फंड में कंपनी का योगदान 12 फीसद के मौजूदा स्तर पर बना रहेगा. ये पॉइंट सोशल सिक्यॉरिटी बिल 2019 में शामिल हैं, जिसे बीते सप्ताह कैबिनेट ने मंजूरी दी थी.

मंत्रालय ने एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन और एंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की वर्तमान स्वायत्तता को कायम रखने का भी फैसला किया है, जबकि पहले उसने इन्हें कॉर्पोरेट जैसी शक्ल देने का प्रस्ताव दिया था. इस बिल के माध्यम से देश में 50 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा देगी. इस बिल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक सामाजिक सुरक्षा कोष मतलब सोशल सिक्यॉरिटी फंड बनाने की बात भी कही गई है.

इसमें कहा गया है कि गिग वर्कर्स समेत सभी वर्कर्स को पेंशन, मेडिकल, बीमारी, मातृत्व, मृत्यु और अपंगता से जुड़े वेलफेयर लाभ दिए जाएंगे. लेबर मिनिस्ट्री ने EPFO सब्सक्राइबर्स को नैशनल पेंशन सिस्टम में शिफ्ट करने का ऑप्शन देने का पिछला प्रस्ताव भी वापस ले लिया है. लेबर मिनिस्ट्री ने अपने निर्णय के हक में EPFO से मिलने वाले ऊंचे रिटर्न और अन्य फायदों का उल्लेख किया है.

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