मंगलवार को कॉल ड्रॉप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई थी और संबंधित अधिकारियों से पूछा कि इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. इस बीच केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कंपनियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस समस्या को समाप्त करने में सरकार उन्हें हर संभव मदद करेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और वॉयस कनेक्टिविटी की यह समस्या डाटा कनेक्टिविटी में नहीं आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए रेलवे तथा अन्य संचार अवसंरचनाओं जैसे सभी मौजूदा संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए.

इस बीच एक अन्य मौके पर प्रसाद ने कहा, "कंपनियों को सरकार हर प्रकार से मदद करेगी और उन्हें अपने नेटवर्क का अधिकतम दोहन करना चाहिए. दूरसंचार सचिव और दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की 18 अगस्त को हुई एक बैठक में कंपनियों से कहा गया था कि वे पूंजीगत खर्च बढ़ाकर सेवा की गुणवत्ता बेहतर करें और कनेक्टिविटी समस्या दूर करने के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए अध्यक्ष आर.एस. शर्मा ने कहा कि अगले दो सप्ताह में नियामक कॉल ड्रॉप पर एक परामर्श पत्र जारी करेगा. उन्होंने कहा, "नियामक ऐसी व्यवस्था करेगा, ताकि कंपनियां खुद ही कॉल ड्रॉप से बचेंगी.