हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन बिज़नेस को लेकर एफडीआई के नए नियम जारी किये है. बता दे कि इन FDI के नियमों में ऐसी शर्ते बताई जा रही है जिनसे कि ऑनलाइन शॉपिंग के आकर्षण को पूरी तरफ से खत्म किये जाने का प्रावधान है. देखने को मिल रहा है कि इन नियमों से जहाँ ऑनलाइन रिटेल कम्पनियों की चांदी होने वाली है तो वहीँ यह भी कहा जा रहा है कि यह ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर के रूप में सामने आ सकती है.

बताया जा रहा है कि रिटेल स्टोर्स भी इस तरफ से नियमों के लागू किए जाने से बहुत खुश है. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि नियम के लागू किए जाने का साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग भी पहले जैसी नहीं रहने वाली है. गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाते हुए ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस सेक्टर में 100 फीसदी FDI को मंजूरी दी गई है.

साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि यह 100 फीसदी FDI वाला नियम केवल ऐसी ही ऑनलाइन शॉपिंग कम्पनियो पर लागू होने वाला है जो मार्केट प्लेस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है. लेकिन साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि जिन कम्पनियों के द्वारा इन्वेन्टरी बेसिस पर काम किया जाता है, ऐसी कम्पनियो को 100 फीसदी FDI का फायदा नहीं मिलने वाला है. जानकारी में बता दे कि इन इंवेंटरी कम्पनियो के द्वारा केवल खुद का ही माल ऑनलाइन बेचने का काम किया जाता है.

इन नियमों के तहत यह बात भी सामने आ रही है कि अब ऑनलाइन कमपनियां अपनी तरफ से किसी तरह का डिस्काउंट दे पाने में असमर्थ होने वाली है. इसके साथ ही ऐसी कम्पनियां डिलीवरी और रिटर्न की गारंटी भी नहीं लेने वाली है. साथ ही यह भी बता दे कि इनके द्वारा एक वेंडर का 25 फीसदी से ज्यादा माल नहीं बेच जा सकेगा और खुद अपना भी 25 फीसदी से ज्यादा माल साइट पर नहीं बेच जा सकेगा.