नई दिल्ली : ऑफलाइन कंपनियों ने ई-कामर्स कंपनियों द्वारा अखबारों में बिक्री की घोषणा संबंधी विज्ञापनों को लेकर की गई शिकायत के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में हाल में हुई बैठक में सरकार ने ऑनलाइन रिटेलरों से ई-कॉमर्स दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है. इसके तहत ऑनलाइन कंपनियों को यह स्पष्ट कर दिया गया कि वे किसी तरह की बिक्री छूट की घोषणा नहीं कर सकती है.

सूत्रों के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में ऑनलाइन कंपनियों को यह स्पष्ट कर दिया गया कि वे किसी तरह की बिक्री छूट की घोषणा नहीं कर सकती है. यदि वे इस तरह का विज्ञापन दे रही हैं तो उन्हें स्पष्ट करना होगा कि यह छूट या रियायत उसके वेंडरों या ब्रांड मालिकों द्वारा दी जा रही है. अधिकारी ने यह भी बताया कि इस बारे में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) सहित कई अंशधारकों से काफी शिकायतें मिली हैं.

गौरतलब है कि 'कैट' ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) से प्रमुख ई-रिटेलरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि वे मनमाने तरीके से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों का उल्लंघन कर रही हैं. इस महत्वपूर्ण बैठक में डीआईपीपी के सचिव रमेश अभिषेक, उपभोक्ता मामलों के सचिव और कई बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनियां शामिल हुईं.

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