भारत सरकार के द्वारा हाल ही में ऋण को लेकर एक योजना का प्रस्ताव सामने आया है. बताया जा रहा है कि सरकार ने विदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के लिए बोली के लिए आगे आई भारतीय कंपनियों की मदद को सामने रखते हुए रियायती दर पर ऋण की एक योजना के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

इस मामले में ही वित्त मंत्रालय से सामने आये एक बयान से यह बात पता चली है कि विदेशी सरकार के द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान को लेकर ग्यारंटी भी दी जाना है. साथ ही इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत आर्थिक मामले के विभाग की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय मामला दर मामला आधार पर लिया जाना है.

आपको मामले में ही इस बात से भी अवगत करवा दे कि इस समिति के अंतर्गत व्यय विभाग, विदेश मंत्रालय, डीआईपीपी, वाणिज्य विभाग, वित्तीय सेवाओं के विभाग और गृह मंत्रालय के सदस्य शामिल होने वाले है. जारी किये गए एक बयान में यह कहा गया है कि उक्त समिति के पास योजना क्रियान्वयन के पहले दो साल के दौरान उचित सीमाओं के भीतर शर्तें लगाने के अधिकार भी रहने वाले है.