नई दिल्ली : महंगाई पर नियंत्रण करने के मकसद से सरकार ने माप पद्धति नियमों में बदलाव किया है. इससे असाधारण परिस्थितियों में वह दलहन और चीनी जैसे आवश्यक जिंसों का रिटेल मूल्य तय कर सकेगी. बता दें कि फिलहाल रिटेल कीमतें बाजार ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं. ऐसी दशा में सरकार के पास कीमतों में अचानक हुई वृद्धि पर रोक लगाने के लिए अधिक गुंजाइश नहीं रहती.

इस बारे में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने पहले ही वैध माप पद्धति (पैकेटबंद जिंस) नियमों, 2011 में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है. इसमें आवश्यक जिंस का रिटेल मूल्य तय करने का प्रावधान शामिल किया गया है. यह नियम उन आवश्यक जिंसों पर लागू होगा जिन्‍हें खुला तथा पैकेटबंद दोनों में खुदरा बाजारों में बेचा जाता है.

इस सवाल पर कि क्या सरकार आवश्यक जिंसों का खुदरा दाम दैनिक आधार पर तय करेगी, अधिकारी ने कहा कि.यह सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में होगा, जबकि खुदरा कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी दिखाई देगी. उल्लेखनीय है कि अभी तक थोक कारोबारियों तथा आयातकों पर नियंत्रण के उपाय थे, रिटेलरों पर नहीं. अब इस नए प्रावधान से सरकार को उपभोक्ताओं के हितों में आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी.

चीनी मिलों के लिए तय होगी भंडारण सीमा