नई दिल्ली - गेहूं के घरेलू उत्पादन में कमी आने की आशंकाओं के मद्देनजर इसकी घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार गेहूं पर आयात शुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है, जिससे घरेलू आपूर्ति बढ़ाई जा सकी. मौजूदा समय में गेहूं के आयात पर 25 प्रतिशत का शुल्क लगता है.

आटा मिलों ने इसे वापस लिए जाने की मांग की है. खाद्य मंत्रालय भी आयात कर को कम करने के पक्ष में है, क्योंकि वह कृषि मंत्रालय द्वारा अधिक उत्पादन अनुमान व्यक्त किए जाने के बावजूद सरकारी उपक्रम एफ.सी.आई. द्वारा कम गेहूं खरीद को लेकर चिंतित है.

इस बारे में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा सरकार गंभीरता से गेहूं के आयात शुल्क में कटौती पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि यद्यपि उद्योग जगत गेहूं पर आयात शुल्क को वापस लिए जाने की मांग कर रहा है लेकिन एेसी चर्चा है कि इसे घटाकर या तो 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत कर दिया जाए. इस संबंध में फैसला जल्द लिया जाएगा.

हालांकि गेहूं की कीमतें स्थिर हैं और फिलहाल आयात शुल्क को कम करने का कोई मामला नहीं है लेकिन सरकार अभी से इस मामले में गौर कर रही है क्योंकि एफ.सी.आई. का स्टॉक कम हो रहा है. भारतीय खाद्य निगम में गेहूं का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है क्योंकि बाजार में कमी के कारण निजी आटा मिलें निगम से खरीद बढ़ा रही हैं.

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