केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में यह बताया है कि मोदी सरकार के द्वारा 40,000 करोड़ रु के राष्ट्रीय निवेश एवं बुनियादी ढांचा कोष को स्थापित किया गया है. इसके साथ ही उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि इसके CEO की नियुक्ति को भी जनवरी के अंत तक अंजाम दे दिया जाना है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया है कि इस कोष को लेकर ना केवल रूस, सिंगापुर, ब्रिटेन साथ आने को तैयार है बल्कि साथ ही यूएई के कई सरकारी फंड एवं पेंशन फंड इसमें भागीदारी को लेकर सहयोग को लेकर आगे आ रहे है.

आपको बता दे कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनआईआईएफ संचालन परिषद की पहली बैठक के बाद इन बातों को सबके सामने रखा है. और इसके साथ ही यह भी कहा है कि सीईओ को लेकर चयन प्रक्रिया भी जल्द ही खत्म कर ली जाना है. इसके साथ ही जेटली ने यह भी बताया कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड को छह महीनों के लिए निवेश सलाहकार बनाया गया है.

जबकि साथ ही आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड को 1 वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार घोषित किया गया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में मार्च में एक बैठक को अंजाम दिया जाना है ताकि यहाँ निवेश को लेकर इच्छुक भागीदारों को लेकर समीक्षा की जा सके. इस दौरान ही उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के द्वारा यहाँ 20,000 करोड़ रु का निवेश किया जाना है कि जबकि साथ ही यह उम्मीद है कि 20,000 करोड़ रु का निवेश निजी निवेशकों से आ सकता है.