नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार (19 जुलाई) को बताया है कि सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की विपक्ष की मांग को "व्यवधान की चेतावनी" बताया। गुरुवार को सत्र शुरू होने से पहले पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, जोशी ने स्पष्ट किया कि पूर्वोत्तर राज्य के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, नोडल मंत्रालय है। विपक्षी दल मणिपुर की स्थिति पर संसद में प्रधान मंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं, जहां 3 मई को 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के कारण हुई जातीय हिंसा में 150 से अधिक लोगों की जान चली गई है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जोशी ने कहा, "सभी दल मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। जब भी राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष तारीख और समय तय करेंगे, सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है।" प्रधानमंत्री द्वारा बयान देने की विपक्ष की मांग के बारे में पूछे जाने पर, जोशी ने कहा कि जब सरकार चर्चा के लिए सहमत हो गई है, तो ऐसे मुद्दे उठाना कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए, संसद में व्यवधान पैदा करने के लिए चेतावनी देने जैसा है। बता दें कि, प्रधानमंत्री के बयान की मांग के अलावा, विपक्षी सदस्य दिल्ली सेवा अध्यादेश को वापस लेने, कर्नाटक खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा, तमिलनाडु के मंत्रियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, मूल्य वृद्धि, बालासोर में ट्रेन दुर्घटना और सीमा पर चुनौतियों पर भी दबाव डाल रहे हैं।

लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ''हम कल (गुरुवार) चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं क्योंकि मणिपुर में स्थिति बिगड़ रही है।'' राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को नहीं समझते। कम से  कम वह शांति की अपील तो जारी कर सकते थे।" वहीं, BJD सदस्य सस्मित पात्रा ने कहा कि पार्टी ने विधायिकाओं में महिला आरक्षण और ओडिशा के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए संसदीय मंजूरी की वकालत की है। वाईएसआर कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति भी चाहती थी कि महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित हो। 

शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने उम्मीद जताई कि सरकार देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए संसद में विधेयक लाएगी। शेवाले ने कहा, ''हमें उम्मीद है कि सरकार समान नागरिक संहिता पर जल्द ही संसद में एक विधेयक लाएगी।'' उन्होंने कहा कि यह विधायी उपाय शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे का सपना था। हालाँकि, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के नेता ई टी मोहम्मद बशीर ने सरकार से UCC पर कोई भी कदम उठाने से बचने को कहा। बशीर ने कहा कि 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि UCC 'इस समय न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय' है।

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