नई दिल्ली : कश्मीर में इन दिनों अलगाववादियों ने जम्मू-कश्मीर की आजादी के नाम पर हिंसा को बढ़ावा दिया है और अलगाववादी नेता हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में रहते हुए भारत के युवाओं को भारत के ही खिलाफ भड़कते हैं फिर भी इनका पूरा खर्च भारत सरकार उठाती है. लेकिन अब सरकार एक एहम फैसला लेने जा रही है. अलगाववादी नेताओं को अब सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी.

सरकार की तरफ से मिलने वाली सारी सुख सुविधाओं के अलावा अब इन नेताओं के पासपोर्ट भी खारिज़ किये जाने की बात सामने आयी है. सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेताओं से मिलने से इनकार करने के बाद हुर्रियत नेताओं के खिलाफ गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी दी. राजनाथ का कहना है की ये बात गलत है और उनका ये फैसला इंसानियत और कश्मीर के खिलाफ है. इसके लिए राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इस सम्बन्ध में बातचीत की और मोदी से इसकी इज़ाज़त मिलने के बाद गृह मंत्रालय हुर्रियत नेताओं की सारी सरकारी सुख सुविधाओं पर रोक लगाने की कार्यवाही में जुट गया है.

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अब गृह मंत्रालय अलगाववादी नेताओं को दी जाने वाली सारी सुविधाएं बंद कर देगा जिसमे उनकी सरकारी खर्चे पर यात्रा, उनका फाइव स्टार होटलों में रुकना, उनकी सुरक्षा और सरकारी गाड़ियों में ठाट-वाट से घूमना सब बंद कर दिया जायेगा. गौरतलब है की इन नेताओं की हर सुविधाओं पर साल भर में लगभग 100 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च होता है.

अब ऐसे में जब अलगाववादी नेताओं की सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी तो ऐसे में बनने वाले राजनीतिक हालात से निपटने के लिए राजनाथ सिंह ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से भी चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे।

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