सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में सब्सक्राइबर्स के सुविधा बढाने का एक और कदम उठाया है जो प्रशंसनीय है. अब सरकारी कर्मचारियों को अपना एनपीएस फंड मैनेजर चुनने की आजादी होगी.अभी सरकारी कर्मचारियों को पीएसयू प्रायोजित तीन पेंशन मैनेजरों यानी एलआईसी पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट साल्यूशंस और एसबीआई पेंशन फंड में से किसी एक को चुनना होता है.बदलाव के बाद सात पेंशन फंड के विकल्प खुल जाएंगे.

नए विकल्पों में एचडीएफसी पेंशन फंड,आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल पेंशन फंड,कोटक पेंशन फंड और रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड जैसे प्राइवेट प्लेयर्स शामिल हैं.प्राइवेट सेक्टर को इन सात विकल्पों में से किसी एक को चुनने की छूट पहले से है.

हालाँकि सरकारी एनपीएस सबस्क्राइबर्स को इक्विटी में निवेश की सीमा 15 प्रतिशत ही है,जबकि प्राइवेट सेक्टर के एनपीएस सबस्क्राइबर्स अपने निवेश का इक्विटी वाला हिस्सा बढाकर अधिकतम 50 प्रतिशत तक कर सकते हैं.क्या सरकार इस मोर्चे पर भी बराबरी का दर्जा देगी यह स्तिथि अभी साफ नहीं है.उम्मीद है सरकार इस पहलु पर भी विचार करेगी.