नई दिल्ली : सरकार नेस्ले इंडिया पर कार्रवाई कर करीब 426 करोड़ रूपए के मुआवज़े की मांग करने की तैयारी कर रही है। जिसमें कहा गया है कि कंपनी को देश में मैगी नूडल्स के भ्रामक विज्ञापन दिखाने के लिए और अनुचित व्यवहार में शामिल होने के कारण मुआवज़ा देना होगा। मिली जानकारी के अनुसार उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में लगभग 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून में प्रावधान का पहली बार उपयोग करते हुए जल्द राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में शिकायत की गई। इस दौरान वित्तीय जुर्माना आरोपित करने की मांग भी की जाएगी। 

मिली जानकारी के अनुसार मैगी मसले पर खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने अपनी स्वीकृति दे दी है यही नहीं उपभोक्ता मामलों का विभाग कंपनी से मुआवज़ा मांगने की तैयारी करने में लगा है। विभाग द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहारों में लिप्त होते हुए मैगी नुडल्स उत्पाद को लेकर भ्रामक विज्ञापन दर्शाते हुए उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने हेतु नेस्ले के विरूद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है। 

मिली जानकारी के अनुसार मैगी नूडल्स में खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियों को गंभीर मसला करार दिया जाता है। यही नहीं उपभोक्ता मसले के मंत्री रामविलास पासवान ने एनसीडीआरसी मामले  की जांच की जिसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत धारा 12 - 1 डी के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है।