नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा कल बुधवार को मंजूर की गई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज केंद्रीय कर्मचारियों के महासंघ ने हड़ताल पर जाने का एलान किया है. ये कर्मचारी 11 जुलाई से हड़ताल पर रहेंगे. हड़ताल पर रहने वाले इन केंद्रीय कर्मचारियों में रेलवे, पोस्ट और सेना की आर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी शामिल हैं. यदि इस हड़ताल में रेलवे के कर्मचारी शामिल होते हैं तो 42 साल बाद रेलवे के कर्मचारी हड़ताल करेंगे.

आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल शर्मा ने कहा कि यह अब तक की सबसे खराब वेतन बढ़ोतरी है. उधर चेन्नई के कर्मचारी तो बुधवार को ही वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ सड़क पर उतर आए. यह विरोध की शुरुआत है. धीरे -धीरे इसमें विरोध करने वालों की संख्या बढ़ेगी. यदि 32 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं तो निश्चित ही पूरे देश की व्यवस्था प्रभावित होगी.

वेतन आयोग ने निचले स्तर पर मूल वेतन में 14 .27 फीसदी की वृद्धि की सिफारिश की है जो 70 साल में सबसे कम बताई जा रही है. औसतन वृद्धि 23.55 फीसदी मानी जा रही है. कर्मचारी संघ 18 हजार के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की मांग कर रहा है. कर्मचारी संघ को मौजूदा पेंशन व्यवस्था भी मंजूर नहीं है. उधर वित्त मंत्री का कहना है कि यदि कोई विसंगति है तो उसे दूर किया जाएगा.