दिल्ली : आयकर कानून को सरल बनाने के लिए सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आरवी ईश्वर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी. यह टैक्स कानून में जरूरी सुधार को लेकर सरकार को सुझाव देगी. इस कमेटी में 10 मेंबर होंगे.कमेटी को 31 जनवरी तक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

दरअसल, सरकार की योजना कमेटी के सुझावों के आधार पर 2016-17 के बजट में कर सुधार के कुछ प्रावधान शामिल करने की है. कमेटी आयकर कानून के उन प्रावधानों का अध्ययन और पहचान करेगी, जिसके अलग-अलग विश्लेषण से कानूनी विवाद बढ़ता है. कमेटी मौजूदा प्रावधानों और क्षेत्रों के विकल्प और उसमें सुधार के बारे में सुझाव देगी, ताकि कर कानून में निश्चितता और भरोसा पैदा किया जा सके और कर आधार और राजस्व संग्रह पर भी कोई असर न पड़े.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कमेटी के गठन के पीछे मुख्य विचार आयकर कानून को ज्यादा सरल बनाना है. जेटली ने बताया कि सरकार पिछले कुछ महीनों से पुराने मुद्दों का समाधान कर रही है. अब आयकर कानून के कुछ प्रावधानों पर गौर करने का समय है. इसका मकसद अस्पष्टता दूर कर इसमें सुधार लाना है ताकि हर कोई इस बात के लिए निश्चिंत हो कि आखिर कानून क्या कहता है.