नई दिल्ली: एक ऐतिहासिक कदम में, भारत ने गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को एक मेगा खरीद योजना के हिस्से के रूप में 70,584 करोड़ रुपये के स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य हार्डवेयर के पूंजीगत अधिग्रहण को मंजूरी दे दी, जिससे घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी मजबूत करने की उम्मीद है।

अधिकारी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।

नए खरीद प्रस्तावों को मंजूरी चीन के साथ गतिरोध के बीच मिली है जो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग तीन साल से चल रहा है।

कुल 70,584 करोड़ रुपये की पूंजीगत खरीद के लिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को मंजूरी दे दी, और सभी खरीद खरीद (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी के तहत की जाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजी अधिग्रहण के लिए दी गई कुल मंजूरी अब 2,71,538 करोड़ रुपये है, जिसमें से 98.9 प्रतिशत भारतीय उद्योगों से प्राप्त की जाएगी।

 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय ने कहा, "इस तरह की स्वदेशी खरीद न केवल भारतीय उद्योग को "आत्मनिर्भर भारत" के लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में प्रेरित करेगी, बल्कि यह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की निर्भरता को भी काफी कम करेगी।