नई दिल्ली : हाल ही में बाजार से यह खबर सामने आ रही है कि मोदी सरकार के द्वारा मक्का किसानों की आमदनी को लेकर जो बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी वह धूमिल होने वाली है. बता दे कि यह इस कारण कहा जा रहा है क्योकि सरकारी एजेंसियां पांच लाख टन मक्का आयात करने का काम कर रही हैं. जबकि साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह मक्का आयात जीरो ड्यूटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दाम पर किया जा रहा है.

इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आयातित मक्के में जेनेटिकली मोडिफाइड मक्का भी हो सकता है. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सरकारी कंपनी पीईसी ने जो मक्का आयात किया है उसके लिए पहला टेंडर अवार्ड किया जा चुका है. यह भी बता दे कि यह आयात ऐसे समय में किया जा रहा है जबकि बिहार में रबी की मक्के की फसल बाजार में पहुँच रही है.

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस कदम से किसानों की बेहतर आमदनी की उम्मीद छीन सकती है. बता दे कि फ़िलहाल मक्के पर 50 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है. लेकिन देखने को मिल रहा है कि यह आयात टैरिफ रेट कोटे के अंतर्गत किया जा रहा है और साथ ही इस कारण इसपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है. कहा जा रहा है कि इस कारण मक्के की कीमतों में गिरावट आना मुमकिन है.