नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल एवं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (Excise duty cut on petrol) में कटौती की थी। पेट्रोल पर प्रति लीटर 8 रुपए एवं डीजल पर प्रति रुपए 6 रुपए की कटौती की गई थी। तत्पश्चात, दामों में भारी कमी आई। SBI की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेशों के पास वैट में कटौती (VAT on Petrol-Diesel) का अभी भी स्पेस बचा हुआ है। केंद्र के निर्णय के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा तथा पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों ने वैट में कटौती की है। 

रिपोर्ट के अनुसार, तेल के बढ़ते दामों के बीच प्रदेशों ने वित्त वर्ष 2021-22 में वैट के रूप में 49229 करोड़ रुपए वसूले। एक्साइज ड्यूटी में कटौती की वजह से वैट में 15021 करोड़ रुपए की कमी आ गई है। इस कमी के बावजूद प्रदेशों के पास अभी भी 34208 करोड़ रुपए वैट में कटौती का स्पेस बचा हुआ है। शेयरखान (Sharekhan) के कैपिटल मार्केट स्ट्रैटिजी प्रमुख गौरव दुआ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं। बेस प्राइस, किराया, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन तथा VAT। वैल्यु ऐडेड टैक्स यानी वैट का कैलकुलेशन बेस प्राइस, किराया, एक्साइज ड्यूटी एवं डीलर कमीशन के आधार पर होता है। इन चारों की वैल्यु जोड़कर उसका निश्चित फीसदी वैट के तौर पर प्रदेशों की ओर से वसूला जाता है। ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती है तो बेस प्राइस बढ़ने की वजह से प्रदेशों का वैट कलेक्शन बढ़ जाता है। यदि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करती है तो ओवरऑल वैल्यु घट जाती है। इसकी वजह से वैट भी डिफॉल्ट तौर पर घट जाता है।

नवंबर के बाद एक्साइज ड्यूटी में यह दूसरी कटौती की गई है। दिवाली के अवसर पर पेट्रोल पर 5 रुपए एवं डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी। इस बार पेट्रोल पर 8 रुपए एवं डीजल पर 6 रुपए की कटौती की गई। इस प्रकार पेट्रोल पर कुल कटौती 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए की हुई है।

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