अमित शाह के नेतृत्व में आंतकवाद के खिलाफ ग्लोबल मीट, 14 देश नहीं होंगे शामिल
अमित शाह के नेतृत्व में आंतकवाद के खिलाफ ग्लोबल मीट, 14 देश नहीं होंगे शामिल
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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नो मनी फॉर टेरर (NMFT) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है। लेकिन, 14 देशों ने  फीफा 2022 विश्व कप से लेकर आम चुनावों तक को वजह बताते हुए इस सम्मेलन में हिस्सा लेने में असमर्थता जताई है। बता दें कि, यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें यह चर्चा होती है कि टेरर फंडिंग से किस तरह निपटा जाए। 18-19 नवंबर को तीसरे NMFT सम्मेलन की मेजबानी भारत का गृह मंत्रालय करेगा और इसमें अन्य लोगों के अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया है कि, 'पहला NMFT सम्मेलन 2018 में पेरिस में आयोजित किया गया था और दूसरा सम्मेलन 2019 में मेलबर्न में हुआ था। कार्यक्रम के मुताबिक, यह फैसला लिया गया था कि भारत 2020 में मीटिंग की मेजबानी करेगा। मगर, कोरोना महामारी की वजह से योजना बदल दी गई थी। अब यह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।' सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि, भारत ने इस आयोजन के लिए 87 देशों और 26 बहुपक्षीय संगठनों को निमंत्रण भेजा है। वहीं कुछ देश अभी भी बैठक में शामिल होने के लिए अपनी पुष्टि कर रहे हैं, जबकि कुछ देशों ने इसमें हिस्सा लेने में असमर्थता की जानकारी दी है।

एक सूत्र ने बताया है कि अब तक करीब 50 देशों ने अपनी मौजूदगी की पुष्टि की है और उनमें से कुछ ने मंत्री के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का आश्वासन देकर अपनी पुष्टि की है। वहीं, करीब 14 देशों ने अपना वैध कारण बताकर इसमें शामिल होने में असमर्थता जताई है। एक सूत्रों ने कहा कि कतर ने 20 नवंबर से आरंभ होने वाले FIFA 2022 वर्ल्ड कप का हवाला देते हुए इसमें भाग लेने में असमर्थता जताई है, जबकि मलेशिया ने अक्टूबर में अपनी संसद भंग होने के बाद आम चुनावों का हवाला दिया है। वहीं इराक ने बताया है कि वह इस सम्मलेन में शामिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां नई नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

सूत्रों ने बताया है कि सम्मेलन में आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण में वैश्विक रुझान, आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का इस्तेमाल, नई प्रौद्योगिकियों और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समेत कई विषयों पर मंथन होगा।

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