नई दिल्ली: हाल ही में कतर के द्वारा भारत को दीर्घकालीन अनुबंध पर दी जाने वाली गैस के दामों को कम करने को लेकर हामी भरी गई है. बताया जा रहा है कि इस कदम से भारत को करीब 6 अरब डॉलर तक का भुगतान कम हो जाना है. इसके साथ ही यह बात भी सुनने में आ रही है कि कम उठाव को लेकर सामने आए 12 हजार करोड़ के जुर्माने को भी कम करने का फैसला किया गया है.

इस मामले को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि वैश्विक बाजार में गैस के भावों में कमी आई है और इसको देखते हुए ही दोनों देशों के द्वारा यह कदम उठाया गया है. इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का यह ब्यान सामने आया है कि कतर के रासगैस के साथ भारत की सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लि. (PLL) के साथ एक संशोधित अनुबंध को लेकर करार किया गया है.

इसके साथ ही अब यह भी सुनने में आ रहा है कि गैस की कीमत 6 से 7 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पहुँच जाएगी जबकि यदि अभी की बात करें तो यह 12-13 डॉलर पर बनी हुई है. मामले में ही अधिक जानकारी देते हुए प्रधान ने यह भी कहा है कि यह अनुबंध रासगैस से खरीदे जाने वाले 75 लाख टन वार्षिक एलएनजी पर लागू होने वाला है और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि यह अनुबंध अप्रैल 2028 तक के लिए किया गया है.