दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी आम लोग इन दिनों कई सालों की सबसे ज्यादा महंगाई (Inflation) से परेशान हैं। जी दरअसल खाने-पीने की चीजों (Food Items) से लेकर डीजल-पेट्रोल (Diesel-Petrol) तक महंगा हो चुका है। जी दरअसल सरकार के प्रयासों के बाद भी फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि रसोई गैस के सिलेंडर (LPG Cylinder) पर सब्सिडी समाप्त हो जाने से भी लोगों को खासकर गरीब तबके को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी के बीच गोवा सरकार (Goa Govt) ने गरीब लोगों को बड़ी राहत दी है। जी दरअसल गोवा सरकार इस महीने के अंत तक एक ऐसी स्कीम (Free LPG Cylinder Scheme Goa) को लागू करने वाली है, जिसके तहत गरीबी रेखा (BPL) से नीचे गुजर-बसर करने वाले हजारों लोगों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा।

आप सभी को बता दें कि तटीय प्रदेश के ग्रामीण विकास एजेंसी मंत्री गोविंद गौड़े (Govind Gaude) ने इसी सप्ताह इसकी जानकारी दी। जी दरअसल उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर देने की योजना लागू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीपीएल के दायरे में आने वाले लोगों को फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था।

वहीं मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है। इसी के साथ गौड़े ने बताया कि, ' इसी के साथ योजना के दूसरे चरण में वैसे परिवारों को कवर किया जाएगा, जिनकी सालाना आय 4 लाख रुपये से कम है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले गोवा के 37 हजार परिवारों को मिलेगा। जी दरअसल उन्हें एलपीजी सिलेंडर का पैसा सीधे उनके अकाउंट में मिल जाएगा। इसी के साथ मंत्री ने कहा कि बीपीएल के दायरे में आने वाले सभी परिवारों को हर फाइनेंशियल ईयर (FY) के अंत में एलपीजी सिलेंडर का पैसा बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। आगे गौड़े ने कहा कि, 'आम तौर पर एक परिवार साल भर में छह सिलेंडर यूज करता है।'

इसी के साथ उन्होंने कहा, 'हम चेक करेंगे कि लाभार्थी परिवारों ने साल भर में कितने सिलेंडर का इस्तेमाल किया है। अमूमन एक परिवार पूरे साल में छह गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करता है। हम उन्हें तीन सिलेंडर का पैसा उनके बैंक अकाउंट में भेजेंगे।' आगे उन्होंने कहा कि 'इस योजना से राज्य सरकार के ऊपर 36 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।'

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