गुवाहटीः असम में बीते 31 अगस्त को एनआरसी की आखिरी सूची जारी की गई। इस सूची में करीब 19 लाख को जगह नहीं मिला। इसमें कई समाज के जाने-माने चेहरे भी हैं। इस सूची को लेकर आम लोगों में तनाव है। वहीं एनआरसी की मांग करने वाले संगठन भी इससे संतुष्ट नहीं हैं। इसी बीच असम के पूर्व सीएम और राज्य में कांग्रेस के कद्दावर नेता तरूण गोगाई ने अंतिम सूची से बाहर रखे गए 19.07 लाख लोगों से अपने नाम शामिल करवाने के लिए विदेशी न्यायाधिकरण जाने के लिए कहने पर प्रश्न उठाया।

उन्होंने अमस सरकार से सवाल पूछा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी की अंतिम सूची से बाहर रखे गए लोगों से अपने नाम शामिल करवाने के लिए विदेशी न्यायाधिकरण जाने को कैसे कहा गया, जबकि उन्हें विदेशी घोषित नहीं किया गया है। एनआरसी की शनिवार को प्रकाशित अंतिम सूची में 19.07 लाख लोगों के नाम नहीं होने पर असम सरकार ने उनसे विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करने को कहा था।

साथ ही कहा कि सरकार प्रशासन सूची में छूट गए भारतीय नागरिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। पूर्व सीएम गोगोई ने विदेशी न्यायाधिकरण की जगह उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सक्षम प्राधिकरण स्थापित करने की अपील की ताकि एनआरसी से बाहर रखे गए लोगों के मामलों की सुनवाई हो सके। हालांकि विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है वह राज्यविहीन नहीं हैं। उन्हें देश से बाहर नहीं किया जाएगा। 

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