YSR कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, की ये शिकायत
YSR कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, की ये शिकायत
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गुंटूर: तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष एन चंद्रबाबू नायडू सोमवार (28 अगस्त) को नई दिल्ली में भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे और सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के खिलाफ एक पत्र सौंपा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि YSRCP नेताओं के राजनीतिक दबाव के कारण चुनावी मशीनरी को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने चुनाव आयोग से 2024 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

TDP सुप्रीमो ने कहा कि, "सत्तारूढ़ YSRCP नेताओं के राजनीतिक दबाव के कारण चुनावी मशीनरी को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं है और स्वतंत्र मतदाता सूची सुनिश्चित करने और 2024 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।' दूसरी ओर, पार्टी नेता विजयसाई रेड्डी के नेतृत्व में YSRCP नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा। नायडू का चुनाव आयोग के कार्यालय का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के कुछ सप्ताह बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के "असंवैधानिक" कृत्यों के कारण राज्य को अभूतपूर्व और कष्टदायक समय का सामना करना पड़ रहा है।

पीएम मोदी को लिखे अपने 10 पेज के पत्र में, नायडू ने सीएम रेड्डी के खिलाफ कई आरोप लगाए और राज्य को "वापस व्यवस्थित" करने में उनके हस्तक्षेप की मांग की। नायडू ने लिखा कि, 'रेड्डी द्वारा विकृत दिमाग से किए गए अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कृत्यों के कारण मई 2019 से पांच करोड़ से अधिक तेलुगु लोग और एपी राज्य अभूतपूर्व और सबसे कष्टदायक समय से गुजर रहे हैं।' नायडू ने हिंसा और निरंकुशता की कथित घटनाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राज्य में "लोकतंत्र पर हमला हो रहा है"। TDP प्रमुख ने संवैधानिक संस्थानों के कथित विनाश के बारे में लिखा और कहा कि कैसे न्यायपालिका और केंद्रीय एजेंसियों पर हमले दिन का क्रम बन गए हैं। उदाहरण देते हुए नायडू ने कहा कि YSRCP सरकार कथित तौर पर विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को डरा रही है।

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