नई दिल्ली : न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट मामले में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) को राहत मिलने के आसार बढ़ गए है. इस मामले में यह बात सामने आई है कि इस विवादास्पद कर पर विचार के लिए उपस्थित समिति एपी शाह समिति का कहना है कि इस तरह का कर FII पर लागु किये जाने को लेकर किसी तरह का कोई मामला नहीं बनता है. साथ ही इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि सरकार भी इस मसले पर सकारात्मक तौर पर बात करेगी. गौरतलब है कि उक्त मामले में समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को 24 जुलाई को ही सौप दी गई है.

सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है कि समिति के अनुसार 1 अप्रैल 2015 से पहले FII पर किसी भी तरह से मैट लागु किये जाने को लेकर कोई आधार नजर नहीं आ रहा है. समिति ने आगे यह भी बताया है कि इससे पहले की किसी भी तारीख से FII पर 20 प्रतिशत मैट लगाया जाना क़ानूनी तौर पर भी वैद्य नहीं होगा. गौरतलब है कि इससे पहले ही अरुण जेटली बजट भाषण के दौरान 1 अप्रैल से पहले मैट नहीं लगाये जाने को लेकर एलान कर चुके है.

लेकिन इसके बावजूद यह भी सामने आ रहा है कि कुछ ऐसे भी क़ानूनी पक्ष मौजूद है जो इसपर अभी भी विचार कर रहे है. एक मामले के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण शाह समिति ने इस 66 पन्नों वाली रिपोर्ट का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है. इसके अलावा अब तक कुल 68 FII को आयकर विभाग के द्वारा नोटिस भेजा जा चूका है.