कोच्ची: एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, केरल उच्च न्यायालय ने मौजूदा दलबदल विरोधी कानूनों के बावजूद राजनीतिक दलबदल पर अपनी चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि वर्तमान दल-बदल विरोधी कानून ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने में अप्रभावी नज़र आते हैं, ऐसे में दल-बदल करने वाले नेताओं पर वित्तीय दंड लगाने के लिए नया कानून बनाया जाने की आवश्यकता है।

अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलबदल न केवल उस पार्टी को कमजोर करता है, जिसके टिकट पर उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा था, बल्कि उन लोगों की इच्छा के साथ भी विश्वासघात करता है, जिन्होंने उम्मीदवार को चुना था। अदालत के अनुसार, चुनाव के बाद निष्ठा बदलने से मौजूदा कानून अप्रभावी हो जाते हैं। अदालत ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयां लोकतंत्र के लिए ही खतरा पैदा करती हैं, और दलबदल विरोधी कानूनों के उद्देश्य को संरक्षित करने के लिए दलबदलुओं द्वारा अपनाए गए सरल तरीकों से सख्ती से निपटने की जरूरत है।

दल बदलने वाले राजनेताओं के लिए अयोग्यता प्रावधानों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि उन्हें अयोग्यता से परे किसी भी महत्वपूर्ण परिणाम का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, खाली सीटों को भरने के लिए उपचुनाव कराने से सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ पड़ता है। इसके आलोक में, हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि विधायिका दल-बदल विरोधी कानून के तहत वित्तीय दंड लगाने पर विचार करे।

न्यायालय ने कहा कि अब दलबदल के कृत्यों के लिए कड़े वित्तीय दंड पर विचार करने का समय आ गया है। अदालत ने तर्क दिया कि दलबदलुओं के लिए वित्तीय नतीजों के बिना, दलबदल विरोधी कानूनों की प्रभावशीलता से समझौता किया गया है, और ऐसे कार्य जारी रहेंगे। अदालत ने उम्मीद जताई कि विधायिका इस मुद्दे को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए दलबदल के लिए कड़े वित्तीय दंड को शामिल करने पर गंभीरता से विचार करेगी।

यह टिप्पणी केरल राज्य चुनाव आयोग के एक आदेश को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आई। आयोग ने थोडुपुझा नगर परिषद के सदस्य मैथ्यू जोसेफ को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने 2020 में निर्वाचित होने के बाद पार्टियां बदल ली थीं।  

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