नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के काम में दखलंदाजी के बारे में वहां की एक यूनियन के आरोप को नकारते हुए शनिवार को कहा कि सरकार आरबीआई की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का पूरा सम्मान करती है. दरअसल सरकार को यह स्पष्टीकरण इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि रिजर्व बैंक की यूनियन द यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स ऐंड एम्पलाईज ने गवर्नर उर्जित पटेल को इस आशय का पत्र लिखा था कि नोटबंदी के बाद की घटनाओं और करेंसी के मामले में कोऑर्डिनेशन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करने से कर्मचारी 'अपमानित' अनुभव कर रहे हैं और सरकार केंद्रीय बैंक के कामकाज में दखल दे रही है.

इस बारे में मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मामलों में जहां कहीं भी कानूनी तौर पर या परम्परा के तहत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच सलाह की जरूरत होती है, परमर्श होते रहते हैं. मंत्रालय ने आगे कहा कि कानून के तहत या परम्परा के रूप में स्थापित परामर्श को आरबीआई की स्वायत्तता में दखल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

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