नई दिल्ली : हाल ही में यह खबर सामने आई है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा 30 जून को समाप्त पहली तिमाही के लिए जिन कम्पनियों के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थो की बिक्री की गई है उन्हें 1300 करोड़ रुपयों की नकदी सब्सिडी उपलब्द्ध करवाई जाएगी लेकिन साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि LPG की सब्सिडी के बारे में इस तरह का फैसला अभी नहीं किया गया है. इसके साथ ही एक वरिष्ठ अधिकारी का यह भी कहना है कि मंत्रालय के द्वारा अप्रैल से जून तिमाही के लिए 1300.42 करोड़ रुपये की केरोसिन सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है. साथ ही आपको यह भी बता दे कि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन को 878.84 करोड़ रुपये, भारत पेट्रोलियम को 203.33 करोड़ रुपये और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन को 218.25 करोड़ रुपये दिए जाना तय किया गया है.

यह भी सामने आ रहा है कि सब्सिडी का भुगतान सरकार के द्वारा नए तय किये गए फॉर्मूले पर किया गया है. इसके तहत केरोसिन की कीमतों पर 12 रूपये प्रति लीटर की सब्सिडी सिमित की गई है. सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत यह बात सामने आई है कि केरोसिन 14.96 रूपये प्रति लीटर की कीमत पर बेचा जाता है, जबकि इसकी वास्तविक लागत 33.47 रूपये है. इसकी लागत से लेकर बिक्री तक की कीमत में 18.51 रूपये प्रति लीटर का अंतर है जिसे राजस्व नुकसान भी कहा जा सकता है.