नई दिल्ली: आम चुनावों से ठीक पहले अधिक से अधिक वर्गों को खुश करने की जोरदार कोशिश के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों के लिए लोक लुभावन ऐलान किए हैं. सरकर ने दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को वर्ष में 6,000 रुपये का नकद सहायता देने की पेशकश की है.

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दो हेक्टेयर की छोटी जोत वाले व सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीए-किसान) योजना के अंतर्गत मार्च की शुरुआत में योजना की प्रथम किश्त के तौर पर 2,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे. कार्यकारी वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत तीन किश्तों में वर्ष में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का ऐलान किया है, प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होगी.

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वित्तमंत्री ने कहा है कि यह योजना एक दिसंबर, 2018 से लागू होगी. नई योजना के तहत पहली राशि किसानों को 2,000 रुपये मार्च तक के लिए प्रदान कर दी जाएगी. इस योजना का पूरा व्यय केंद्र सरकार वहन करेगी. उन्होंने कहा है कि इस योजना में भूमिहीन किसानों को शामिल नहीं किया गया है. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गोयल ने कहा है कि, "हमारे पास सिर्फ भूमि-स्वामी किसानों का ही रिकॉर्ड है. कई अन्य योजनाएं हैं, जिनका फायदा दूसरों की जमीन जोतने वाले किसानों को स्वत: मिलेगा." 

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