भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बेहद अच्छी खबर है। राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने शुक्रवार (11 अगस्त) को घोषणा की है कि राज्य में किसानों को अब किसान कल्याण योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे। बता दें कि, पहले इसी योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपये मिलते थे.

मध्य प्रदेश के किसानों को अब 12,000 रुपये प्रति वर्ष:- 

केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि (पीएम किसान योजना) और राज्य सरकार की किसान कल्याण योजना योजना को मिलाकर, राज्य में किसानों को अब कुल 12,000 रुपये सालाना मिलेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की गई कि शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 से 6,000 रुपये देने की योजना को मंजूरी दे दी है.

इससे पहले 1 अप्रैल से 31 अगस्त और 1 सितंबर से 31 मार्च की अवधि के लिए दो समान किस्तों में कुल 4,000 रुपये का भुगतान किया गया था. शुक्रवार को हुई घोषणा के बाद वित्तीय वर्ष 2023-2024 से इसे मंजूरी दे दी गई है. पात्र किसानों को 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवंबर और 1 दिसंबर से 31 मार्च की अवधि के लिए तीन समान किश्तों (2000 रुपए की किश्त) में कुल 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना:-

बता दें कि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये मुहैया कराती है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब केंद्र के भुगतान को दोहराने और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हिस्से के रूप में किसानों को 6,000 रुपये प्रदान करने का फैसला लिया है। इस तरह किसानों को हर साल 12,000 रुपये मिलेंगे - जो औसतन 1,000 रुपये प्रति माह होगा। 

अमरकंटक में सैटेलाइट सिटी बनेगी:-

इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में एक उपग्रह शहर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। योजना के तहत सैटेलाइट सिटी में पर्यटकों के लिए होटल, रिसॉर्ट और अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। इससे पहले, सरकार ने नदी के प्रवाह को बनाए रखने के इरादे से, जिसे लोगों का एक बड़ा वर्ग पवित्र मानता है, नर्मदा नदी के तटों पर सीमेंट से जुड़े निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था।

ग्राम पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ:-

इस मीटिंग में शिवराज सिंह कैबिनेट ने ग्राम पंचायत सचिवों को भी 7वें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है. बताया गया कि सरकार इस अतिरिक्त खर्च के लिए 178,88,00,000 रुपये (178 करोड़) का प्रावधान करेगी.

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