अहमदाबाद: पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर की एक सत्र अदालत ने 1996 के ड्रग-प्लांटिंग मामले में 28 मार्च को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। उन्हें NDPS की धारा 21(सी) और 27ए (अवैध तस्करी का समर्थन करने और अपराधियों को शरण देने के लिए जुर्माना) के अनुसार जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि, 2002 के गुजरात दंगों में भी झूठे सबूत गढ़ने का आरोप संजीव भट्ट पर है।

एक दिन पहले ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएन ठक्कर ने उन्हें ड्रग्स से जुड़े कानून को तोड़ने का दोषी करार दिया था। उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की विभिन्न धाराओं का दोषी पाया गया, जिसमें अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में मदद करना, अपराधियों का समर्थन करना, दूसरों के साथ मिलकर नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश रचना और गैरकानूनी तरीके से लोगों में प्रवेश करना, तलाशी लेना, जब्त करना और गिरफ्तार करना शामिल है। बता दें कि, संजीव भट्ट सितंबर 2018 में गुजरात उच्च न्यायालय के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था कि आपराधिक जांच विभाग (CID) राजस्थान के एक वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित के मामले की जांच करे, जिस पर बनासकांठा पुलिस ने 1.5 किलोग्राम अफीम रखने का झूठा आरोप लगाया था। मामले में पाली निवासी वकील को गिरफ्तार किया गया था।

दरअसल, राजस्थान के पाली जिले में एक संपत्ति खाली कराने के लिए "सुनियोजित साजिश" के तहत पालनपुर के एक होटल के कमरे में ड्रग्स रखी गई थीं। उस दौरान संजीव भट्ट जिला पुलिस अधीक्षक थे और पालनपुर की स्थानीय अपराध शाखा के एक निरीक्षक आईबी व्यास को भी मामले में सह-अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था। बाद वाला 2021 में सरकारी गवाह बन गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि भट्ट और अन्य अपराधियों ने वकील को फंसाने के लिए NDPS अधिनियम का फायदा उठाने की योजना बनाई थी। पिछले अगस्त 2023 में उनके द्वारा दायर एक अपील में 1996 के दवा-रोपण मामले में उनके मुकदमे को बनासकांठा जिले की एक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। हालाँकि, गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

ड्रग प्लांटिंग का मामला 1996 से 2018 तक लगभग दो दशकों तक लटका रहा, जब गुजरात उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2018 में आदेश दिया कि गुजरात CID (आपराधिक जांच विभाग) के अधिकारियों से बनी एक विशेष जांच टीम (SIT) आरोप लगाने वाली झूठी शिकायत की जांच करेगी। संजीव भट्ट व अन्य पर वकील को झूठा फंसाने का आरोप। घटना के 22 साल बाद सितंबर 2018 में उन्हें मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

वर्तमान में, संजीव भट्ट, जिन्हें 2015 में बल से हटा दिया गया था, पहले से ही हिरासत में यातना और मौत से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास में हैं। पूर्व IPS अधिकारी को दो आपराधिक मामलों में दो बार दोषी ठहराया गया है। 2019 में, उन्हें 1990 के दशक में जामनगर में हिरासत में हुई मौत के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने जनवरी में खारिज कर दिया था, जिसने मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी थी।

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