मुम्बई: 11 सरकारी बैंकों का क्रेडिट एडोक्यूसी रेशियो (सीएआर) बेसल 3 मानकों के हिसाब से काफी कम होने से इनकी साख खतरे में पड़ गई है. फिच ने 27 बैंकों की बैलेंस शीट का अध्ययन करने के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया है.

फिच ने बेसल-3 मानक के तहत बढ़ती पूँजी आवश्यकता के मद्देनजर आधे भारतीय बैंकों के इस मानक से चूक जाने की आशंका जताई है. बेसल मानक से चूकने की आशंका वाले अधिकतर बैंक सरकारी हैं जिनकी बफर पूँजी काफी कम तथा खुले बाजार के माध्यम से पूँजी जुटाने की संभावना नगण्य है.11 बैंकों का सीएआर इस साल जून की समाप्ति पर 11.5 फीसदी से कम था, जबकि बेसल-3 मानकों के अनुसार मार्च 2019 तक उनका सीएसआर 11.5 फीसदी या इससे अधिक होना चाहिए. इनमें से छह बैंकों के पास तो बेसल-3 की मार्च 2017 तक की जरूरत के अनुरूप भी सीएआर नहीं है.

फिच के अनुमान के अनुसार भारतीय बैंकों को मार्च 2019 तक की पूंजी जरूरत पूरी करने के लिए 90 अरब डॉलर (6,000 अरब रुपये से ज्यादा) की जरूरत होगी। आईएफआरएस 9 लेखा आवश्यकता अपनाने से उनकी चुनौतियाँ और बढ़ सकती हैं.

उल्लेखनीय है कि सरकार ने सार्वजनिक बैंकों के पुन:पूँजीकरण के लिए मार्च 2019 तक चार साल में उनमें 700 अरब रुपये के निवेश की योजना बनाई है. इसके तहत उसने बैंकों को 229 अरब रुपये देने की जुलाई में घोषणा की थी. लेकिन, यह उनकी पूंजी जरूरतों को पूरा करने तथा बैलेंसशीट को मजबूती प्रदान करने के लिए काफी नहीं है .

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार को बैंकों में बाजार का विश्वास फिर से बहाल करने के लिए ज्यादा पूंजी देनी होगी. नई पूंजी के लिए सार्वजनिक बैंकों की सरकार पर निर्भरता काफी ज्यादा है. पिछले एक साल में इन बैंकों की वित्तीय हालत काफी खस्ता हुई है. इससे उनका इक्विटी मूल्यांकन भी प्रभावित हुआ है.

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