प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों ने नियामक आयोग को अगले वित्तीय वर्ष के लिए याचिकाएं भेजी जा चुकी है। इनमें किए गए प्रस्तावों से उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 30 फीसद तक की वृद्धि की जा सकती है। हालांकि, इस पर नियामक आयोग को अंतिम निर्णय लेना है। तीनों की याचिकाओं का अध्ययन करने के बाद आयोग इनकी कमियां दूर करने के लिए निगम को पत्र भेजने वाला है। इसके उपरांत याचिकाओं को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, फिर आयोग इनकी जनसुनवाई करने के साथ ही सुझाव भी मांगने वाला है। इस आधार पर नई दरों पर आयोग निर्णय लेगा, जो एक अप्रैल से लागू हो सकती है।

यूपीसीएल : उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने अपनी याचिका में तकरीबन 440 करोड़ रुपये की रकम को सब्सिडी के तौर पर दिखाया है। यानी सरकार अगर यह पैसा सब्सिडी के तौर पर निगम को देने वाली है, तो विद्युत दरों में तकरीबन 23 फीसद और अगर नहीं देगी तो 27 प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाएगी। यूपीसीएल ने ये भी कहा है कि उन्होंने इस वित्तीय वर्ष में बिजली खरीद पर तकरीबन खर्च 8700 करोड़ रुपये हो सकता है, जो अगले वित्तीय वर्ष  में 8900 करोड़ रुपये पार जाने का अनुमान है। इस लिहाज से यूपीसीएल ने 23-27 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ सकता है।

यूजेवीएनएल : खबरों का कहना है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बीते वर्ष के मुकाबले अपने टैरिफ यानी जिस दर पर वह UPCL को बिजली देता है, में तकरीबन 23 फीसद वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के हिसाब से यूपीसीएल के टैरिफ पर 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी इसे जोड़कर यूपीसीएल का टैरिफ 24.5 से 28.5 रुपये प्रति यूनिट पर पहुंच सकता है।

पिटकुल : बता दें कि पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने ट्रांसमिशन चार्जेज व अन्य रखरखाव के मद्देनजर पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल करीब 48 फीसद तक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। अगर आयोग इस प्रस्ताव को मानता है तो यूपीसीएल के टैरिफ में इससे तकरीबन 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी तीनों निगमों का कुल मिलाकर प्रस्ताव 26 से 30 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच सकता है। इस प्रस्ताव पर ही नियामक आयोग को इस बार निर्णय लेना होगा।

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