नई दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गुरुवार को Apple को एक नोटिस भेजा, जिसमें 'राज्य-प्रायोजित हमले' के दावे का सबूत पेश करने को कहा गया। मंत्रालय ने एप्पल से इस पर तत्काल प्रतिक्रिया मांगी है। विवरण के अनुसार, IT मंत्रालय ने Apple प्रतिनिधियों से उनके निष्कर्ष के बारे में पूछा है कि हमला 'राज्य प्रायोजित' था। मंत्रालय ने Apple से उसके इस निष्कर्ष का आधार भी पूछा कि फोन को दूर से एक्सेस किया जाएगा और संवेदनशील डेटा लीक हो जाएगा।
बता दें कि, 31 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, AAP के राघव चड्ढा, कांग्रेस के शशि थरूर और उनकी पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और सीपीआई (एम) सहित कई विपक्षी नेताओं के बाद विवाद पैदा हो गया। सीताराम येचुरी ने दावा किया कि उन्हें Apple से "राज्य-प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके iPhones से दूर से छेड़छाड़ करने की कोशिश" के बारे में अलर्ट प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने संबंधित एक्स हैंडल पर संदेश के कथित स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे।
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक राजनीतिक सहयोगी और संघीय गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि राजनेताओं द्वारा उठाई गई सभी साइबर सुरक्षा चिंताओं की जांच की जा रही है। बुधवार को विपक्ष ने ऐप्पल अलर्ट मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और मोइत्रा ने प्राप्त संदेशों के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। उन्होंने इस मुद्दे की जांच के लिए आईटी के लिए संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाने की भी मांग की।
भाजपा ने विपक्ष के विवाद की आलोचना की और "जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित एक्सेस नाउ" और आईफोन नोटिफिकेशन के बीच एक लिंक का संकेत दिया, और कहा कि इसमें "कोई आश्चर्य नहीं" है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सब कुछ छोड़ दिया और इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए दौड़ पड़े। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने आईटी के लिए संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा और उनसे इस मामले पर पैनल की बैठक बुलाने का आग्रह किया।
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