नई दिल्ली : दिल्ली राज्य में एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच तनातनी भरा माहौल है। दरअसल अधिकारियों के स्थानांतरण के मसले पर दिल्ली सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। दिल्ली सरकार द्वारा केंद सरकार पर आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने अपने रसूख वाले उद्यउद्योगपतियों  के दबाव में दिल्ली सरकार से पूछे बगैर करीब 6 अधिकारियों का स्थानानंतरण कर दिया। इस मामले में यह बात भी सामने आई है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया द्वारा कहा गया कि एलजी द्वारा गृहमंत्रालय के आदेश पर अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया, जिसमें दिल्ली की राज्य सरकार की राय नहीं ली गई।

यही नहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने केंद्र सरकार को घेरते हुए पत्रकारों से चर्चा की। जिसमें उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृहमंत्रालय के आदेश पर राज्य सरकार से पूछे बगैर 6 अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया। विजय कुमार वैट कमिश्नर थे। ये बड़े ही रसूखवाले थे। उनके द्वारा रसूखदार लोगों की लाॅबी के दबाव में इस तरह का कदम उठाया गया। जिससे राज्य के हित प्रभावित हो रहे थे। 

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री सिसौदिया ने स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में इंडस्ट्री चलाने का आरोप भी लगाया था। जिसके उत्तर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि आपातकाल के दौरान सरकार से पूछे बिना स्थानांतरण किया गया। यही नहीं इस मामले में यह भी कहा गया कि कमिश्नर जिस तरह से रसूखदार वैट डिफाल्टर्स को लेकर छापामारी कर रहे थे।

इसमें से एक आरोपी हवाला कारोबार से भी जुड़े थे। उपमुख्यमंत्री द्वारा आरोप लगाया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश देकर कहा गया है कि इस तरह के विवाद से जुड़े मसले पर दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। जिसके बाद दिल्ली की राज्य सरकार और केंद्र के बीच किसी तरह का तालमेल नहीं था।