प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कर्नाटक लौटे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि केंद्र ने बिना कर्नाटक की चिंता को ध्यान में रखते हुए कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया है ताकि वह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी के बीच पानी के बंटवारे का निरीक्षण कर सकें. कुमारस्वामी के कड़े लहजे ने इस बात के संकेत दिए कि जल विवाद के चलते दक्षिण के दो बड़े राज्यों में फिर से कानूनी लड़ाई का दौर चलेगा. हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री और कुमारस्वाणी के पिता देवगौड़ा ने कुमारस्वामी को विवादित रास्ता न अपनाने का मश्वरा दिया है. 

गौड़ा ने स्वामी से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट न जाकर, एक समझौता करें जो राज्य और उनके डगमगाते गठबंधन की सरकार के लिए फायदेमंद हो. गौड़ा ने कुमारस्वामी से यह भी कहा है कि मामले को केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने से पहले वह इस सौ साल पुरानी समस्या पर एक बुकलेट बनाएं जिसमें सारे तथ्य हों.

पिता से मुलाकात के बाद कुमारस्वामी ने जल्द से जल्द बुकलेट तैयार करने के आदेश दिए . नदी जल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट कावेरी का पानी देने का फैसला बीती फरवरी ने सुनाया था. 

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