नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर राज्यपाल का शासन लागू करने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। इस तरह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सवाल किया कि जम्मू - कश्मीर में वास्तविकता क्या है। न्यायालय ने इस मामले में यह कहा कि आखिर सोलीसीटर जनरल रिपोर्ट दाखिल करें आखिर क्या लोगों को कोई मुश्किल हो रही है।

न्यायालय ने कहा क राज्यपाल को राज्यपाल शासन लगाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। जम्मू-कश्मीर में बीते दो सप्ताह से बंदूक के साये में प्रशासन चल रहा है। यह भी कहा गया कि आखिर लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, राज्य में मार्शल लाॅ लगाया गया है। इतना ही नहीं जेल में कैदियों से भी खराब हालात हैं। न तो नल में पानी है और न ही जेलों में बंद कैदियों के लिए पर्याप्त भोजन व्यवस्था है।

राज्य में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय से यह मांग की गई है कि राज्य में राज्यपाल शासन लगाकर प्रशासनिक कार्य अपने हाथ में ले लिया जाए। पर्यटन को ध्यान में रखते हुए और तीर्थ यात्रियों के हित में मांग की गई कि अमरनाथ यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दिया जाए।