नई दिल्ली : गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यापम कांड और उससे जुड़े मामलों की जांच CBI (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सौंपे जाने का फैसला आ जाने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) अब और जोर-शोर से मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दें ।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस और आप दोनों ने यह भी उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत अब अपनी निगरानी में ही जांच करवाएगी । कांग्रेस के प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने कहा, “पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए । शिवराजसिंह को अब अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है । मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है कि वह इस्तीफा दें ताकि जांच सही ढंग से हो सके; क्योंकि आज की तारीख में पुलिस का नियंत्रण उनके ही पास है । जांच के बाद भी यदि उन्हें क्लीन चिट मिलती है तो वे वापस मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं”।

टॉम वडक्कन का कहना था कि मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को दिये अपने पत्र में मामले से जुड़ी मौतों का जिक्र ही नहीं किया था । आगे उन्होंने कहा, “हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं । हम चाहते है कि मामले की जांच की निगरानी भी उच्चतम न्यायालय ही करे । हमें उम्मीद है कि शीर्ष अदालत ऐसा ही करेगी”।

आप प्रवक्ता आशीष खेतान ने ऐसी ही मांग करते हुए कहा कि राज्य की जांच एजेंसियों द्वारा इस मामले में की गई जांच से उच्चतम न्यायालय संतुष्ट नहीं है अब इसके बाद तो मुख्यमंत्री चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिये । खेतान ने कहा, “उच्चतम न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के खिलाफ लगाये गये सभी आरोपों में वास्तविकता पाई है । उच्चतम न्यायालय ने मामले सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दे अब तक हुई जांच पर असंतोष व्यक्त किया है । इसलिए अब मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है”।