नई दिल्ली : दिल्ली की राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में स्कूल, चिकित्सालय और दूसरी अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए जमीन मुहैया उपलब्ध करवाने को लेकर केंद्र सरकार से मांग की गई है। मामले में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वैकेया नायडू से भेंट की गई है। मामले में कहा गया है कि दिल्ली में विकास के लिए इन सभी को निर्मित किया जाना जरूरी है और जनसंख्या बढ़ने के साथ इनके लिए जमीन की उपलब्धता भरी बढ़ी है मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया द्वारा गुरूवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वैकेया नायडू से भेंट की जा सकती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम. वैकेया नायडू द्वारा नेताओं को आश्वस्त किया जा चुका है। दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में जमीन की परेशानी को लेकर हल निकालने की बात भी सामने आई है।

राजधानी में स्कूलों, चिकित्सालयों सरकारी कार्यालयों के साथ जनता की सुविधा की दूसरी सेवाओं को लेकर दिल्ली सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकार से जमीन मांगनी पड़ सकती है। दरअसल दिल्ली की जमीनें भी राज्य सरकार के पास नहीं हैं ऐसे में दिल्ली सरकार के विद्यालयों और चिकित्सालयों के निर्माण को लेकर दिल्ली विकासप्राधिकरण से भूमि की खरीद की जा सकती है। यही नहीं दूसरे राज्यों को जमीन लेकर पूरी तरह से छूट देने की बात सामने आ रही है। मामले में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण की परेशानियों से निजात पाने के लिए बसों का संचालन समय पर होने की जरूरत है, मगर बस डिपो के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने से बड़ी परेशानी सामने आ रही है।

मामले को लेकर कहा गया है कि दिल्ली सरकार वर्तमान  कीमत और दर पर जमीन खरीदने में रूचि नहीं ले रही है। ऐसे में काफी परेशानी सामने आ रही है। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री एम. वैंकेया नायडू द्वारा कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ कई तरह की चर्चा की जा रही है मामले में केंद्रीय मंत्री एम. वैंकेया नायडू की ओर से कहा गया है कि दिल्ली की जनता की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए अस्पताल, स्कूल के लिए सरकार जमीन देने को तैयार है, मामले को लेकर राज्य के उपराज्यपाल से चर्चा की जाएगी।