नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा मस्जिद को गिराने के प्रस्ताव के जवाब में सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। एनडीएमसी ने तर्क दिया कि क्षेत्र में यातायात की भीड़ के कारण विध्वंस आवश्यक था। याचिकाकर्ता और इमाम अब्दुल अजीज ने 24 दिसंबर को एनडीएमसी द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी, जिसमें विध्वंस के संबंध में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। अदालत ने एनडीएमसी के वकील के आश्वासन के साथ याचिका को 8 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया कि विरासत संरक्षण समिति (एचसीसी) द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

एनडीएमसी ने भूमिका और प्रक्रिया स्पष्ट की

एनडीएमसी के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम निर्णय एचसीसी का है और परिषद उनकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट किया कि वे इस स्तर पर अंतरिम आदेश की मांग नहीं कर रहे थे और तर्क दिया कि कानून एनडीएमसी को किसी विरासत संरचना को हटाने की शक्ति नहीं देता है। अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के बजाय याचिका दायर करने के इमाम के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया, जिस पर इमाम के वकील ने बताया कि उन्होंने अपनी मंडली की रक्षा के लिए याचिका दायर की है क्योंकि सुनहरी बाग मस्जिद एक कामकाजी मस्जिद है।

मस्जिद के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला गया

याचिका में याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि मस्जिद 150 साल से अधिक पुरानी है और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक एक विरासत इमारत है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि क्षेत्र में यातायात की समस्या सरकारी इमारतों के कारण है, न कि मस्जिद के कारण। अदालत ने 18 दिसंबर को मस्जिद के विध्वंस की आशंका जताते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक अलग याचिका में कार्यवाही इस समझ के साथ बंद कर दी थी कि सभी पक्ष कानून का पालन करेंगे।

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