नई दिल्ली : स्वच्छ ऊर्जा की पहल करते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को सौर ऊर्जा से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोतेसाहन राशि और टैक्स में छूट दी जाएगी। इस नीति के तहत सरकारी संस्थानों व कार्यालयों का अपनी छतों पर सौर पैनल लगाना अनिवार्य होगा।

सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सौर नीति को अंतिम रुप दिया गया। नीति का उद्देश्य दिल्ली को 2020 तक 1,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के जरिए सोलर सिटी बनाना है और इसे 2025 तक बढ़ाकर 2,000 मेगावाट करना है।

सरकार ने बताया कि घरों की छतों पर 2 मीटर की ऊंचाई तक सौर पैनल लगाने के लिए भवन उपनियमों में संसोधन किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे 70 सूत्री एजेंडे में दिल्ली को सोलर सिटी बनाना भी शामिल था। इससे स्वच्छ व हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होने कहा कि छतों पर सौर प्रणाली लगाने से सतत ऊर्जा, पर्यावरण संबंधी फायदे जैसे कई लाभ मिलते हैं।