दिल्ली सरकार की मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना है. सरकार शुक्रवार को नीति के बारे में अधिसूचित करती है। या तो नए विनिर्माण उद्यम या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता का विस्तार करके, भारत की राष्ट्रीय राजधानी अपनी चिकित्सा सहायता को मजबूत बनाने की योजना बना रही है।

इस नीति को दिल्ली कैबिनेट ने 3 अगस्त को मंजूरी दी थी। इस नीति के तहत दिल्ली सरकार ने न्यूनतम 50 मीट्रिक टन क्षमता की तरल ऑक्सीजन निर्माण सुविधाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। केजरीवाल सरकार ने न्यूनतम 10 मीट्रिक टन और अधिकतम 100 मीट्रिक टन क्षमता के गैर-कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र (पीएसए / वायु पृथक्करण इकाई प्रौद्योगिकी) स्थापित करने की भी योजना बनाई है। इनके अलावा, इस नीति में अस्पतालों और नर्सिंग होम में अधिकतम 500 एलपीएम क्षमता के कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र भी शामिल हैं, जो मेडिकल ऑक्सीजन की अधिकतम मांग को पूरा करते हैं। यह नीति निजी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयां, भंडारण सुविधाएं और ऑक्सीजन टैंकर स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करती है।

दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) स्टोरेज टैंक लगाने के लिए प्रति मीट्रिक टन एक लाख रुपये देने का आश्वासन दिया है। इस साल 31 दिसंबर तक भंडारण टैंकों की खरीद और चालू होने पर ही सब्सिडी दी जाएगी। पूंजीगत सब्सिडी के साथ, सरकार तरल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों और गैर-कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पहले पांच वर्षों के लिए विनिर्माण प्रक्रिया में खपत 4 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली सब्सिडी प्रदान करने का वादा करती है।

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