दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

 नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा जांच की जा रही कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह विस्तार हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद किया गया है।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने निर्धारित किया कि सिसोदिया भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए आवश्यक ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में विफल रहे, साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनिवार्य दोहरी शर्तों को भी पूरा नहीं कर पाए। इसके बावजूद, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिसोदिया ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित उन्हीं शर्तों के तहत अपनी बीमार पत्नी से साप्ताहिक रूप से मिलना जारी रख सकते हैं।

मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें शराब नीति घोटाले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं को खारिज करने को चुनौती दी गई थी। 30 अक्टूबर, 2023 को शीर्ष अदालत के फैसले ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन अगले तीन महीनों में मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ने पर फिर से आवेदन करने की संभावना की अनुमति दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को नियमित जमानत के लिए सिसोदिया के दूसरे अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि मामले की कार्यवाही में देरी मुख्य रूप से सिसोदिया की खुद की कार्रवाइयों के कारण हुई थी, और अनुचित देरी के उनके दावों को खारिज कर दिया। चल रही कानूनी लड़ाई और निरंतर हिरासत, आरोपों की गंभीर प्रकृति और आबकारी नीति घोटाले की जांच में शामिल जटिलताओं को दर्शाती है।

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