नई दिल्ली: हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले के बाद पूरा देश आक्रोश और गम में है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है. इस बीच महिला वकीलों ने भी शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को चिट्ठी लिखकर मामले की उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की है. इस पत्र में कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है.

इसके साथ ही महिला वकीलों ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने वाले पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ ही मेडिकल अफसरों पर कार्रवाई और उन्हें फ़ौरन सस्पेंड करने की मांग की गई है. इसके साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए अलग से संस्थान और दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई, ताकि उन्हें समस्या न हो. पत्र लिखने वालों में अधिवक्ता कीर्ति सिंह, अधिवक्ता इरम माजिद, अधिवक्ता रितु भल्ला, अधिवक्ता नंदिता राव,  अधिवक्ता इति पांडे, अधिवक्ता अनुराधा दत्त, अधिवक्ता शाहरुख आलम, अधिवक्ता अदिति गुप्ता, अधिवक्ता फिरदौस मूसा, अधिवक्ता स्वाति सिंह मलिक, अधिवक्ता एकता कपिल, अधिवक्ता मालविका राजकोटिया, अधिवक्ता कृति कक्कड़, अधिवक्ता मृणालिनी सेन का नाम शामिल है.

इसके साथ ही अधिवक्ता झुम झुम सरकार, अधिवक्ता पूजा सहगल, अधिवक्ता ज़ेबा खैर, अधिवक्ता अमिता गुप्ता, अधिवक्ता संजोली मेहरोत्रा,  अधिवक्ता आथीरा पिल्लई, अधिवक्ता केवेट वाडिया, अधिवक्ता संगीता भारती, अधिवक्ता आर.आर डेविड, अधिवक्ता सताक्षी सूद, अधिवक्ता अंशिका सूद, अधिवक्ता वारिशा फरसाट, अधिवक्ता नाओमी चंद्रा समेत कई वकीलों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं.

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