नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 75 करोड़ अमेरिकी डाॅलर मूल्य के 145 अल्ट्रा लाईट होवित्जर्स की खरीदी का रास्ता स्पष्ट कर दिया. इस दौरान 18 धनुष आर्टिलरी गन के एकमुश्त उत्पादन को स्वीकृति दे दी गई. दरअसल बोफोर्स कांड के पश्चात तीन दशक में थलसेना की ओर से हथियार प्रणालियों की खरीदी की जाना है. दरअसल रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई जिसमें 28 हजार करोड़ रूपए की नवीन योजनाओं समेत 18 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।

अनिवार्यता की स्वीकार्यता को प्राप्त करने वाली परियोजना के लिए 13600 करोड़ रूपए की लागत से भारतीय खरीद श्रेणी के अंतर्गत उन्नत पीढ़ी के करीब 6 मिसाईल पोतों का निर्माण किया जाएगा. माना जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय इन बड़े सौदों को जल्द से जल्द करना चाहता है. इसके कारण नौसेना निविदा जारी कर सकती है. रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कहा गया कि डीएसी ने अमेरिका से विदेशी सैन्य विक्रय मार्ग के माध्यम से 145 अल्ट्रा लाइट होवित्जर्स की खरीदी को प्रक्रिया में लाने की अनुमति दे दी है. ऐसे में भारत को अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद है यही नहीं आॅफसेट की स्वतंत्र प्रगति के निर्देश भी दिए गए हैं जिससे बंदूकों की खेप भारत में प्रदान करने पर भी सहमति बन गई है।

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को परिवहन की लागत कम वहन करना होगी. डीएसी के माध्यम से ये निर्देश दिए गए कि 25 किलोमीटर वाली मारक क्षमता की बंदूकों की आपूर्ति की समय अवधि को कम कर दिया जाए. इससे भारत की रक्षा क्षेत्र में मजबूती और बढ़ेगी और सैनिकों को पुरानी बंदूकों संबंधी जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं वह भी काफी दूर की जा सकेगी।