नई दिल्ली: हाल ही में, लोकसभा और राज्यसभा ने तीन नए आपराधिक कानून विधेयक पारित किए, जिससे भारत में कानूनी परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आए। इन संशोधनों में 'लव जिहाद' को संबोधित करने से लेकर शादी के भ्रामक वादों को अपराध घोषित करने से लेकर मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, आतंकवाद जैसे अपराधों के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं। यहां इन नए कानूनों के प्रमुख पहलुओं का विवरण दिया गया है।

नए कानूनों में मुख्य बदलाव:-

शादी का वादा:-

भारतीय न्याय संहिता (BNS) में धारा 69 शामिल है, जिसका उद्देश्य 'लव जिहाद' से निपटना है। शादी के भ्रामक वादे, जिसके परिणामस्वरूप यौन संबंध बनते हैं और फिर वादा पूरा न करना एक संगीन अपराध है। सज़ा में दस साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है।

मॉब लिंचिंग:-

BNS ने मॉब लिंचिंग और घृणा अपराध हत्याओं से संबंधित अपराधों के लिए कड़े प्रावधान पेश किए हैं। सज़ाएं आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्देश के जवाब में, इन कानूनों का उद्देश्य भीड़ हिंसा को संबोधित करना और रोकना है।

संगठित अपराध:-

संगठित अपराध को पहली बार सामान्य आपराधिक कानून के तहत लाया गया है। संगठित अपराध का प्रयास करने और करने के लिए सज़ा एक ही है, लेकिन अपराध के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई या नहीं, इसके आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। सज़ाएँ पाँच साल से लेकर आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक हैं।

आतंकवाद:

पहली बार भारत के कानून में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। BNS ने सामान्य आपराधिक कानून के तहत आतंकवाद को कवर करने के लिए अपना दायरा बढ़ाया है। नए कानून के अनुसार, जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से या खतरे में डालने की संभावना रखता है या भारत में या किसी विदेशी देश में जनता या जनता के किसी भी वर्ग के बीच आतंक पैदा करने या फैलाने के इरादे से अपराध करता है, वो आतंकी कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को मौत का कारण बनने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, या फर्जी नोटों का निर्माण या तस्करी करने के इरादे से बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैसों, परमाणु का उपयोग करने वाला कोई भी कार्य, आतंकवादी कार्य की श्रेणी में आएगा।  आतंकवादी कृत्यों के लिए मृत्युदंड या पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। 

आत्महत्या करने का प्रयास:-

BNS किसी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने या रोकने के इरादे से आत्महत्या करने के प्रयासों को अपराध मानता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान संभावित रूप से आत्मदाह और भूख हड़ताल को संबोधित करते हुए कारावास का प्रावधान शामिल है।

अप्राकृतिक यौन अपराध और व्यभिचार:-

BNS ने समलैंगिकता और अन्य अप्राकृतिक यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त कर दिया है। साथ ही 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित व्यभिचार (धारा 497) के अपराधीकरण को BNS के तहत हटा दिया गया है।

देशद्रोह:-

नया कानून 'राजद्रोह' शब्द को 'देशद्रोह' से बदल देता है। नए कानून के मुताबिक, लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन देश की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, देशविरोधी नारों और कृत्यों से सख्ती से निपटा जाएगा। देश की सुरक्षा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए असहमति के अधिकार पर जोर देता है।

बता दें कि, इन आपराधिक कानून विधेयकों का पारित होना भारत के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने और मजबूत करने, समसामयिक चुनौतियों का समाधान करने और न्याय, व्यक्तिगत अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के व्यापक प्रयास को दर्शाता है।

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