हैदराबाद: तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के कार्यकारी अध्यक्ष एवं आईटी वाणिज्य मंत्री केटी रामाराव ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक खुली चिट्ठी लिखी है। जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही में रोजगार मेला नाम से पब्लिसिटी स्टंट बेरोजगार युवाओं के साथ एक क्रूर मजाक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले इस नए ड्रामा का अनावरण किया है।

TRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियों को भरने के अपने आश्वासन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाते हुए कहा कि बीते 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां दी जानी थीं। बेरोजगार युवा उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिट्ठी में मंत्री केटीआर ने प्रश्न किया कि क्या बीते 8 सालों में बीजेपी सरकार द्वारा दी गई नौकरियों की संख्या पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने सालाना रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आँकड़ा, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचने के प्रभाव एवं अन्य पहलुओं का भी उल्लेख किया है।

वही तेलंगाना सरकार द्वारा दी गई नौकरियों की संख्या की तरफ संकेत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से रोजगार पैदा करने की संख्या के बारे में प्रश्न किया। TRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने 1।50 लाख सरकारी नौकरियों दी हैं, 91000 और सरकारी नौकरियों को देने की प्रक्रिया आरम्भ की है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में 16।5 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। यह 3।5 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में किया गया है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में उसने कितनी नौकरियां भरी हैं, इस पर मंत्री केटीआर ने केंद्र सरकार से प्रश्न किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में केंद्र सरकार के दो लाख कर्मचारी सालाना रिटायर होते हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि उन्होंने बीते 8 सालों में सालाना 50000 पदों को भरे बिना एक दिन में 75000 नौकरियां प्रदान की हैं, जो उचित नहीं है। केंद्र सरकार ने स्वयं कहा है कि लगभग 16 लाख और पदों को भरना है। स्थिति की तरफ संकेत करते हुए मंत्री केटीआर ने सवाल किया है कि रोजगार मेला नामक इस नए स्टंट से वे बेरोजगार युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। मंत्री केटीआर ने कहा कि केंद्र सरकार ने रोजगार मेला के ऐलान के चलते कहा है कि 38 केंद्रीय विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। उन्होंने 38 केंद्रीय विभागों में शेष रिक्तियों के बारे में पूछा है, रिक्तियों को भरने के वक़्त पर स्पष्टता मांगी है। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए राष्ट्रीय नौकरी कैलेंडर जारी करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि तकरीबन 2 लाख व्यक्तियों ने नौकरियों के नियमितीकरण का अवसर खो दिया, क्योंकि केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेच रही है।

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