नई दिल्ली: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सोमवार (4 दिसंबर) को कहा कि हवाई यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, सिंधिया ने कहा कि जब भी कोई एयरलाइन या हवाई अड्डा दोषी पाया जाता है, तो उनका मंत्रालय जुर्माना लगाने सहित तत्काल कार्रवाई करता है।

उन्होंने कहा कि, सुरक्षा हमारे मंत्रालय की प्राथमिकता है। सुरक्षा के लिए हमारा संस्थान BSAS (ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी) सभी हवाई अड्डों पर कड़ी नजर रखता है और सुरक्षा के लिए DGCA सीएआर (सिविल एविएशन रूल) जारी करता है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि, ''जब भी कोई एयरलाइन या हवाई अड्डा दोषी पाया जाता है, तो मंत्रालय द्वारा उन पर जुर्माना लगाया जाता है।'' केंद्रीय मंत्री अपने साथी सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवाल का जवाब दे रहे थे। शर्मा ने पूछा था कि क्या मंत्रालय यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार की कुछ घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रहा है।

शर्मा ने मंत्री सिंधिया से यह भी पूछा था कि क्या उनका मंत्रालय देश में पायलट प्रशिक्षण संस्थान बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मंत्री ने विशेष विवरण में आए बिना, सदन को इंडिगो और एयर इंडिया द्वारा दिए गए मेगा विमान ऑर्डरों से अवगत कराया, और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को समग्र परिवहन क्षेत्र की "रीढ़" बनाने का भी आश्वासन दिया। उड़ान योजना के बारे में बोलते हुए सिंधिया ने बताया कि वर्तमान में 517 मार्ग हैं। उड़ान योजना अक्टूबर 2016 में आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें टियर II और टियर III शहरों में उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी शामिल थी।

सरकार ने 2024 तक 100 असेवित और कम सेवित हवाई अड्डों, हेलीपैड और जल हवाई अड्डों के पुनरुद्धार और विकास के लिए 'असेवित और कम सेवित हवाई अड्डों के पुनरुद्धार' योजना को मंजूरी दी थी। बाद में प्रश्न खान के दौरान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राज्यसभा सदस्य फौजिया खान ने मंत्री से नांदेड़ हवाई अड्डे की परिचालन स्थिति और मार्गों के लिए बोली लगाने में आने वाली समस्याओं के बारे में पूछा। इसके जवाब में सिंधिया ने कहा कि, 'नांदेड़ को कनेक्टिविटी प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह महाराष्ट्र में एक प्रमुख स्थान है। यह स्थान हमारे सिख समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। कठिनाई एयरलाइन की ओर से नहीं है, बल्कि हवाई अड्डे की ओर से अधिक है। महाराष्ट्र सरकार इस हवाई अड्डे को एक निजी क्षेत्र की इकाई को सौंप दिया गया था, और इसका स्वामित्व राज्य सरकार के पास है।" 

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