नई दिल्ली: दानिक्स के दो विशेष सचिवो के निलंबन फैसले को रद्द करने वाले केंद्र सरकार के आदेश को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मानने से इंकार कर दिया है जिसके बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर टकराव का माहौल पैदा हो गया है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह को दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखते हुए कहा की अगर सचिवो के निलंबन को रद्द किया गया तो राज्य के अधिकारियो के बीच गलत सन्देश जाएगा.

सिसोदिया ने कहा की गृहमंत्रालय ने निलंबन वाले फैसले को रद्द करने के लिए सिर्फ एक चिट्ठी भेजी है, कोई राष्ट्रपति का आदेश नही. आपको बता दे की कूबिनेट के एक प्रस्ताव वाले नोट पर हस्ताक्षर न करने के मामले में दिल्ली सरकार ने दानिक्स के दो विशेष सचिवो को निलंबित कर दिया. हस्तक्षार नहीं करने वाले सचिवो का कहना था की जब तक प्रस्ताव पर नियमानुसार एलजी से अनुमति नहीं मिल जाती तब तक वे हस्ताक्षर नहीं करेंगे.

इससे नाराज केजरीवाल सरकार ने दोनों सचिवो को निलंबित कर दिया. दिल्ली सरकार के इस फैसले के विरोध में दानिक्स कर्मचारियों ने एक दिन के सामूहिक अवकाश पर भी जाने का फैसला लिया था. और केंद्र सरकार से मांग की थी की वह दिल्ली सरकार के निलंबन वाले फैसले को अवैध घोषित करे. इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस फैसले को अवैध बताते हुए दिल्ली सरकार को आदेश दिया था की वह सचिवो के निलंबन को रद्द करे.