केंद्र में सत्ता से बीते सात  वर्षों से दूर हने वाली कांग्रेस पार्टी अब आर्थिक तंगी से जूझ रही है. जंहा पार्टी को फंड की बहुत ही परेशानी हो रही है. ऐसे में पार्टी के बड़े नेताओं ने उन राज्यों से सहायता की मांग की जा रही है, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है. बीते दिनों आल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के कुछ सीनियर सदस्यों ने इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब के नेताओं से वार्तालाप की थी. इस बैठक में राज्य के मंत्रियों के अतिरिक्त  संगठन के भी कई नेता शामिल थे.

जंहा इस बात का पता चला है कि बैठक में मुख्य तौर पर राज्य में नए अध्यक्षों की नियुक्ति और संगठन में परिवर्तन को लेकर चर्चा की जा रही थी. लेकिन बैठक में पार्टी में भारी फंड की कमी को लेकर चर्चा कर रहे है. पार्टी की नजरें फिलहाल 5 राज्यों में होने वाले विधान चुनाव पर अब भी बनी हुई है. केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में होने वाले चुनाव के लिए पार्टी को फंड की जरूरत है. इसके अलावा कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के कंसट्रक्शन का काम चल रहा है. यहां भी पार्टी को पैसों की आवश्यकता है.

फंड जुटाने में क्यों हो रही है दिक्कत?: मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस को फंड की कमी वर्ष  2014 में सत्ता में हटने के उपरांत से हो रही है. भाजपा के बढ़ते कद के आगे राज्यों में भी कांग्रेस कमजोर होने लगे है. कांग्रेस की गवर्नमेंट इस समय सिर्फ तीन राज्यों- पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है. इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी की गठबंधन सरकार है. ये सच्चाई है कि प्राइवेट संस्थानों से तभी किसी पार्टी को फंड मिलते हैं जब वो सत्ता में रहती है. लिहाजा पार्टी अपने सांसद और विधायकों को दान देने के लिए कह रही है.

कॉर्पोरेट घरानों से मिला कम चंदा: जंहा यह भी कहा जा है कि कॉर्पोरेट घरानों से पार्टी को ITC समूह और उसकी मददगार कंपनियों से 20 करोड़ रुपये मिले हैं. ITC ने लगभग 13 करोड़ का दान कर दिया है, उसकी सहायक कंपनियों ITC Infotech ने 4 करोड़ रुपये का योगदान दिया और ITC की एक अन्य मददगार  कंपनी रसेल क्रेडिट लिमिटेड ने कांग्रेस को 1.4 करोड़ रुपये का दान दिया. 2019-20 में कांग्रेस को दान देने वाले अन्य कॉरपोरेट घराने HEG लिमिटेड (3.5 करोड़ रुपये), ग्वालियर अल्कोब्रूव (5 करोड़ रुपये) और बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन (4 करोड़ रुपये) शामिल है.

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