नई दिल्ली: 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी मंगलवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है. वैसे तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा न्याय योजना की घोषणा करने के बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र लोकलुभावन वादों से भरा होगा, किन्तु अब ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसमें अपने विरोधियों पर कार्रवाई का भी वादा करने जा रही है.

कांग्रेस की चुनावी घोषणा पत्र समिति के सदस्य भालचंद्र मुंगेकर ने कहा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही राफेल लड़ाकू विमान सौदे मामले में जांच के लिए समिति का गठन किया जाएगा. भालचंद्र मुंगेकर ने कहा है कि, 'सत्ता में आते ही, पहले दिन ही हम राफेल लड़ाकू सौदा  मामले में जांच के लिए कदम उठाएंगे और हम इसे अपने घोषणा पत्र में भी जगह देंगे.'  

सूत्रों का कहना है कि घोषणा पत्र में ‘न्याय’ योजना के अंतर्गत गरीबों को 72,000 रुपये वार्षिक देने के वादे के साथ-साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण वादों को भी स्थान मिल सकता हैं. राहुल गाँधी ने कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना आरंभ की जाएगी. इसके तहत देश के पांच करोड़ सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे. इसके अलावा गांधी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट में इजाफा करने का भी वादा किया है. 

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