भोपाल: प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हाल ही में अपने एक आदेश मे यह कहा है कि किसी भी अधिकारी द्वारा अपने किसी भी कर्मचारी को अंग्रेजी का ज्ञान न होने पर हिंदी में कार्य करने पर प्रताडि़त या दंडित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस तरह का निर्देश जारी कर ये आदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा दिए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन की सिफारिश को लागू करने की बात भी कही गई। मुख्यमंत्री शिवराज ने निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाऐं हिंदी में आयोजित की जाऐंगी। 

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में होने वाले कार्यों को हिंदी में किए जाने का प्रोत्साहन किया जाएगा। इन फाईलों पर हिंदी में लिखे जाने की बात कही गई दूसरी ओर यह मांग भी की गई कि हिंदी का ही उपयोग सभी ओर किया जाए। न्यायालयों की कार्रवाई और निर्णय हिंदी भाषा में की जाए।

उन्होंने कहा कि जीएडी को मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न कार्य हिंदी में किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार हिंदी में कार्य करने की बात को प्रोत्साहित करने जा रही है। सरकार का मानना है कि हिंदी में कार्य किया जाना चाहिए। जो लोग हिंदी में काम को प्राथमिकता देते हैं या फिर जिन्हें हिंदी में काम करना अंग्रेजी की अपेक्षा अधिक अच्छा लगता है। उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए।